बीकानेरराजस्थानराज्यवार खबरें

बिजली कंपनी ने ऊर्जा मंत्री कल्ला के निर्देश मानने से किया  इंकार

– 150 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के बिल जमा नहीं कराने पर नहीं कटेगा कनेक्शन, विलम्ब शुल्क देना होगा
– कृषि और डेढ़ सौ यूनिट खर्च वालों को ही राहत

बीकानेर। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार भले ही करोड़ों रुपए की राहत दे रही है, तीन महीने स्कूल फीस जमा नहीं कराने की छूट दे रही है, लेकिन बिजली कंपनी बीकेइएसएल के लिए संवेदनशीलता शायद खत्म हो गई। यही कारण है कि ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला के निर्देश के बाद भी कंपनी ने विज्ञप्ति जारी करके बीकानेर के उपभोक्ताओं को चेताया है कि अगर उन्होंने डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च की है तो समय पर बिल का भुगतान करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो न सिर्फ पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, बल्कि कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। आश्चर्य की बात है कि ऊर्जा मंत्री के गृह जिले में ही बिजली कंपनी नादरशाही पर उतर आई है।
बकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कंपनी ने कहा है कि डेढ़ सौ यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के यहां अगर रीडिंग नहीं हुई है तो औसत बिल दिया जाएगा। जिसका भुगतान नहीं करने पर पेनल्टी देनी होगी। जो विलम्ब शुल्क के रूप में देना ही होगा।

मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के निर्देश बताए
इतना ही नहीं कंपनी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला का जिक्र करते हुए कहा है कि उनके निर्देशानुसार १५० यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपयोग करने वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं का बिल 31 मई तक स्थगित किया गया है। इन उपभोक्ताओं से न विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा और न कनेक्शन काटा जाएगा। अगर ये उपभोक्ता स्वेच्छा से बिल जमा कराते है तो उन्हें अगले बिल में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। राज्य सरकार के आदेशानुसार 150 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर बिल जमा नहीं कराने पर विलम्ब शुल्क देना होगा।


डॉ. कल्ला के निर्देश भी हवा
कंपनी ने ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला के आदेश भी हवा कर दिए हैं। डॉ. कल्ला ने स्वयं मीडिया के समक्ष कहा था कि बीकानेर के किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन बिल जमा नहीं होने के कारण नहीं काटा जाएगा। डॉ. कल्ला ने यहां तक कहा था कि कंपनी को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसके उलट कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार के आदेश पर ही डेढ़ सौ यूनिट से अधिक विद्युत खर्च वाले बिल जमा नहीं कराएंगे तो कनेक्शन कटेगा।


यह कहा है कंपनी के सीओओ ने
बीकेईएसएल के सीओओ शान्तनू भट्टाचार्य ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कम्पनी राज्य सरकार व जोधपुर डिस्कॉम के सभी आदेशों की पूरी तरह से पालना कर रही है। इन निर्देशों के तहत कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल सहित अपे्रल व मई में जारी होने वाले बिल की राशि का भुगतान 31 मई तक स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान इन उपभोक्ताओं से न तो विलम्ब शुल्क लिया जाएगा और न उनका कनेक्शन काटा जाएगा। राज्य सरकार के आदेशानुसार 150 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर बिल जमा नहीं कराने पर विलम्ब शुल्क देना होगा।


ऑनलाइन भुगतान के विकल्प भी बताए
भट्टाचार्य ने बताया कि जोधपुर डिस्कॉम के निर्देश है कि उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, पेटीएम, अमेजन पे, रूपे, राजविद्युत एप व कम्पनी की वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते है। कम्पनी की वेबसाइट पर जाकर उपभोक्ताओं को बीकेईएसएल पर कन्टन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा चैक से बिल भुगतान करने के इच्छुक उपभोक्ता अपना चैक सम्बंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय या पब्लिक पार्क स्थित कस्टमर केयर सेंटर के डप बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसकी रसीद उन्हें एसएमएस या ईमेल से भेज दी जाएगी। इसके अलावा कम्पनी की टोल फ्री नम्बर सेवा भी 24 घंटे जारी है। उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 01413532000, 18001021912 व 18002001912 पर अपनी बिजली सम्बंधी शिकायतें दर्ज करा सकते है।

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close